Home /News /national /

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ 8ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ, ਜਾਣੋ ਕਿਨ੍ਹਾਂ 14 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਪੈਸੇ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ 8ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ, ਜਾਣੋ ਕਿਨ੍ਹਾਂ 14 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਪੈਸੇ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ 8ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ,ਕਿਨ੍ਹਾਂ 14 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ?

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ 8ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ,ਕਿਨ੍ਹਾਂ 14 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ?

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਗ੍ਰਾਂਟ (Revenue Deficit Grant ) ਦੀ 8 ਵੀਂ ਕਿਸਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਿੱਚ 12 ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ 14 ਰਾਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ 14 ਰਾਜਾਂ ਲਈ 86,201 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ14 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਜੋਂ 7,183.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰਾ-ਖੰਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਗ੍ਰਾਂਟ (Revenue Deficit Grant ) ਦੀ 8 ਵੀਂ ਕਿਸਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਿੱਚ 12 ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ 14 ਰਾਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ 14 ਰਾਜਾਂ ਲਈ 86,201 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ14 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਜੋਂ 7,183.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰਾ-ਖੰਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸੰਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 275 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਦਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੰਬਰ, 2022 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, 2022-23 ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਵਧ ਕੇ 57,467.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, 2020-21 ਤੋਂ 2025-26 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਅਨੁਦਾਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ਰਕ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਮਾਲੀਆਂ ਘਾਟਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ 14 ਰਾਜ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਦਰਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 14 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 14 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਾਮ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੇਰਲ, ਮਨੀਪੁਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਸਿੱਕਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

Published by:Shiv Kumar
First published:

Tags: Centre govt, India, Narendra modi, Prime Minister