ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀਪੀਐਸ ਅਧਾਰਤ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ,ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ!

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਈਵੇਅ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀਪੀਐਸ ਅਧਾਰਤ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੋਲ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਐਚਏਆਈ ਦਾ ਟੋਲ ਰੈਵੇਨਿਊ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹ 1.40 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ  ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੀਪੀਐਸ ਅਧਾਰਤ ਟੋਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਮੇਤ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਰੀਡਰ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਔਸਤ ਉਡੀਕ ਸਮਾਂ 8 ਮਿੰਟ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2020-21 ਅਤੇ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਫਾਸਟੈਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ, ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਔਸਤ ਉਡੀਕ ਸਮਾਂ 47 ਸਕਿੰਟ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਕ ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।