ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭੱਤੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੈਂਟਰਲ (ਸੀਐਲਸੀ) ਡੀਪੀਐਸ ਨੇਗੀ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 105 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 210 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਰੀਏਬਲ ਡੈਅਰੈਂਸ ਅਲਾਉਂਸ (ਵੀਡੀਏ) ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਲੇਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਟਵਿਟਰ ਹੈਂਡਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਵੇਰੀਏਬਲ ਡੀਏ ਨੂੰ ਔਸਤ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਆਫ਼ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਗੰਗਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਲੱਖ ਕਾਮੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਗੇ। ਵੀਡੀਏ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਖ਼ਾਨਾਂ, ਤੇਲ ਖੇਤਰਾਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੋਵੇਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਾਂ ਆਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ 70 ਲੱਖ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾ ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਥਿਕਤਾ (ਸੀਐਮਆਈਈ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਲਗਭਗ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ।

ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹਾਲੇ ਪਿਛਲੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।