ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ (Ration Card) ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਘਪਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੀਲਰਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ, ਗਾਹਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਤੋਲ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ਼ ਸੇਲ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਡੀਲਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਈ ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (National Food Security Law) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਸੇਲ (EPOS) ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਕੇਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਾਹਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ।