ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੱਸੇਗੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਮ, ਪੜ੍ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ

ਮਹਿੰਗਾਈ ਹਰ ਆਮ ਤੇ ਖਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਆਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਟੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ 3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਆਟਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 17% ਤੋਂ 20% ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

CNBC ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ 2915 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਪਿੱਛੇ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਕਣਕ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਆਯਾਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਜੇਕਰ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਖੁਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਵੇਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ 20 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਿਕਰੀ FCI ਵਲੋਂ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 2250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਰੇਟ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ PMGKY ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 5 ਕਿਲੋ ਰਾਸ਼ਨ ਵੱਧ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਕਣਕ ਬਚੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਹੀ ਖੁਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇਗੀ।

ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 113 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਹੋਵੇਗ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 74 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਲਈ 138 ਲੱਖ ਟਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਤੋਂ ਵਾਧੂ 21 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਹੋਵੇਗੀ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ PMGKY ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (NFSA) ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ (ਬੀਪੀਐਲ) ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਐਨਐਫਐਸਏ ਤਹਿਤ ਏਪੀਐਲ ਅਤੇ ਬੀਪੀਐਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਅਤੇ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਾਵਲ ਦੇਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਾਧੂ ਬਸ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।