ਕਰਨਾਟਕ ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ : ਆਪਣਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ,ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਮਤਭੇਦ

ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਹਿਜਾਬ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਉਲਝਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਕਰਨਾਟਕ ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਮਤਭੇਦ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਿਜਾਬ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕਰੇਗੀ।

22 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਫੈਸਲਾ 

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਿਜਾਬ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ

ਹਿਜਾਬ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਸਲਾਮੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਦੀ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀ ਹਿਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੀ ਦਲੀਲ ਸੀ

ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਾਸ ਜਾਂ ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਪਹਿਨ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹਿਜਾਬ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?  ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਿਜਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਕੋਰਟ  ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਲੀਲ

ਹਿਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਰਦੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹਿਜਾਬ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹਨ। ਹਿਜਾਬ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਰਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ।