Home /News /national /

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪਰਿਸੀਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ, ਹੁਣ ਜੰਮੂ 'ਚ 43 ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ 47 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪਰਿਸੀਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ, ਹੁਣ ਜੰਮੂ 'ਚ 43 ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ 47 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪਰਿਸੀਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ, ਹੁਣ ਜੰਮੂ 'ਚ 43 ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ 47 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪਰਿਸੀਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ, ਹੁਣ ਜੰਮੂ 'ਚ 43 ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ 47 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 14 ਮਾਰਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 5 ਮਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

  • Share this:
    ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਸੀਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ 20 ਮਈ ਤੋਂ ‘ਪ੍ਰਭਾਵੀ’ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 14 ਮਾਰਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 5 ਮਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

    ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਛੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜੌਰੀ ਅਤੇ ਪੁੰਛ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨੰਤਨਾਗ ਸੰਸਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ 90 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 43 ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 47 ਸੀਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

    ਕਾਂਗਰਸ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ (ਐਨਸੀ) ਅਤੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (ਪੀਡੀਪੀ) ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਆਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫਰੰਟ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

    ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਬਰਾਬਰ ਆਬਾਦੀ, ਘਣਤਾ, ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ।

    ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਪਰਿਸੀਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 47 ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ 43. ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਅਨੰਤਨਾਗ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਰਾਜੌਰੀ ਅਤੇ ਪੁੰਛ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਸੀਟ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ।
    Published by:Ashish Sharma
    First published:

    Tags: Jammu and kashmir, Pari

    ਅਗਲੀ ਖਬਰ