Home /News /national /

ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਈ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਪੜ੍ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਈ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਪੜ੍ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਈ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਪੜ੍ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਈ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਪੜ੍ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਜੋ ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸਨੂੰ 2012 ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਵੀ ਮਿਲੀ, ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:

    ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਜੋ ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸਨੂੰ 2012 ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਵੀ ਮਿਲੀ, ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

    ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 1909 ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

    ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 2012 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਕੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

    ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਚੱਢਾ ਨੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 2012 ਦੀ ਸੋਧ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ।

    ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14, 19, 21, 25, 26 ਅਤੇ 29 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 1909 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ।

    ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਮਾਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੱਢਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

    ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਝਾਰਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਾਮ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਗੁਜਰਾਤ, ਬਿਹਾਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੇਹ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਉ, ਪਾਂਡੀਚਰੀ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਸਿੱਕਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

    ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਚੱਢਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 1909 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

    Published by:Sarafraz Singh
    First published:

    Tags: Anand Marriage Act, Supreme Court