ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੈਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ: ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ

ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਪੈਨਲ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮੇਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਕਈ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।

मरे हुए कानूनों की बड़ाई करती सुप्रीम कोर्ट कमेटी की रिपोर्ट!

यह सिर्फ़ मज़ाक नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है जिसके ज़रिए आने वाले समय में कृषि कानूनों को किसी रुप में दुबारा लाने की कोशिश की जाएगी। #FarmLaws #FarmersProtest pic.twitter.com/fG958vzlYU

— Yogendra Yadav (@_YogendraYadav) March 22, 2022

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਘਣਵਤ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ,‘‘ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਰੱਖਣਾ, ਉਸ ਖਾਮੋਸ਼ ਬਹੁਮਤ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ 73 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 3.3 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 61 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਘਣਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 40 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।

ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਖੇਤੀ-ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਤੇ ਕੀਮਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ-ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਜੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ’ਚ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕੀ।