Home /News /national /

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅੰਬਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅੰਬਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ

(ਫਾਇਲ ਫੋਟੋ)

(ਫਾਇਲ ਫੋਟੋ)

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਰਮਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅੰਬਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:
    ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਰਮਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅੰਬਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।  ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਠਾਏਗਾ।

    ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁਰਾਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹੇਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ।

    ਵਿਕਾਸ ਸਾਹਾ ਨੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।



    ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਖਾਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਿਕਾਸ ਸਾਹਾ ਦਾ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
    Published by:Ashish Sharma
    First published:

    Tags: Mukesh ambani, Nita Ambani, Reliance industries, Security alert, Supreme Court

    ਅਗਲੀ ਖਬਰ