ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ,ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਾਈ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਰਮ ਬਦਲਣਾ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈੈ।

ਜਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜਸਟਿਸ ਐਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਭਰਮਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਲੇਸ ਆਫ ਵਰਸ਼ਿੱਪ ਐਕਟ 1991 ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਨਵਰੀ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਹੋਵੇਗੀ।