ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ

ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿਆਹ ਦੀ ਇਕਸਾਰ ਉਮਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਉਮਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ 8 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਉਕਿਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।