Adani-Hindenburg Row: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਦਰਅਸਲ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਣੇਗੀ । ੳਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਬੈਂਚ ਦ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਥਿਤ ਫਰਮ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸੇਲਰ ਨਾਥਨ ਐਂਡਰਸਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੇਕਸੂਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਕਥਿਤ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।

ਦਰਅਸਲ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਉੱਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਗਈ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।