ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਇਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਜਾਣੋ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਹ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੀਕੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਬੀਕੇਯੂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਨਿਲ ਧਨਵਤ, ਸਿਵੇਕੇੜੀ ਸੰਗਠਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ।

ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ:

-ਸੀਜੇਆਈ(CJI ) ਐਸਏ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਰਡਰ ਸਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ.। ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ-ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। -ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ. ਪਰ ਕੀ ਉਸਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ? ਇਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।

-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, ‘ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਜਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

-ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ।

-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਜਿਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਐਮ ਐਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਹੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

-ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

-ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ‘ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਅਤੇ ਔਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

-ਪੀਐੱਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਲਕੇ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਇਸ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

-ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣ। ਰੈਲੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ. ਜੇ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਆਗਿਆ ਰੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।



ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।

ਜਾਣੋ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਇਸ ‘ਤੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਡੇਵ, ਐਚਐਸ ਫੂਲਕਾ, ਕੋਲਿਨ ਗੌਨਸਾਲਵੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੇਗੀ।

ਐਮ ਐਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੱਦ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਪਰੇਡ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਏਗਾ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਇਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ‘ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਏ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਕੀਲ ਐਮ ਐਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਿੜਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋਪਾਂਗੇ। ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਿੱਦ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ  'ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ "ਗਲਤ ਧਾਰਣਾ" ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਜਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਕਾਨੂੰਨ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਬਲਕਿ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਵਾਧੂ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।"