• Home
  • »
  • News
  • »
  • national
  • »
  • THE SUPREME COURT SAID NEWS SHOWN IN A SECTION OF THE MEDIA HAD A COMMUNAL TONE IN TABLIGHI JAMAAT GATHERING CASE

ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ 'ਚ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗ, ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸ 'ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 

Tablighi Jamaat Gathering Case : ਮਹਾਂਮਾਰੀ (Pandemic) ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ (Covid Cases) ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਸੁਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਬਦਨਾਮ ਹੋਇਆ।

ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ 'ਚ ਸੀ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗ, ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸ 'ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ  ( ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ)

ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ 'ਚ ਸੀ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗ, ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸ 'ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ  ( ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ)

  • Share this:
    ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ (Tablighi Jamaat) ਦੇ ਇਕੱਠ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court ) ਨੇ ਅੱਜ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ (Pandemic) ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ (Covid Cases) ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਸੁਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਬਦਨਾਮ ਹੋਇਆ।

    ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਦਾ ਬੈਂਚ ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਦੇ ਮਰਕਜ਼ ਵਿਖੇ ਧਾਰਮਿਕ ਇਕੱਠ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ।

    ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, “ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ (ਕੇਂਦਰ) ਨੇ ਕਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ?

    ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਿਰਫ "ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ" ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੱਜਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
    ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਯੂਟਿਬ ਚੈਨਲਾਂ' ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਟਿਬ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਟਿਬ 'ਤੇ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।’

    ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ਸਮੇਤ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮਗਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਛੇ ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ।
    Published by:Sukhwinder Singh
    First published: