Home /News /national /

Kerala Street Dog Issue: ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼

Kerala Street Dog Issue: ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼

(ਫਾਇਲ ਫੋਟੋ)

(ਫਾਇਲ ਫੋਟੋ)

Kerala Street Dog Issue:  ਕੇਰਲ 'ਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:

Kerala Street Dog Issue:  ਕੇਰਲ 'ਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜੇਕੇ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੱਲ ਲਾਜੀਕਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਸਮੇਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ 'ਚ ਇੱਕ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਟਣ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਰੇਬੀਜ਼ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2016 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੀਕੇ ਬੀਜੂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਕੱਟਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2016 ਵਿੱਚ, ਜਸਟਿਸ ਸਿਰੀ ਜਗਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ "ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ" ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਨਯੋਗ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ।

ਲਾਈਵ ਲਾਅ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਹਮਦਰਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 28 ਸਤੰਬਰ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸਿਰੀ ਜਗਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਗਠਨ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 2016 ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

Published by:Rupinder Kaur Sabherwal
First published:

Tags: Dogs, Kerala, Supreme Court