ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਮੁਆਫ਼

News18 Punjab
Updated: November 12, 2019, 9:32 AM IST
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਮੁਆਫ਼
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਮੁਆਫ਼

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

  • Share this:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਲਾਂਕਿ ਇਸਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਕਾਇਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐਮਐਚਏ) ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ਼ੋਂ 550ਵੇਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 9 ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ 8 ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣਗੇ ਜਦ ਕਿ ਇਕ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
1995 ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤਹਿਤ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਫਾਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੱਖੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ।

ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆ ਸੀ ਪਰ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਉੱਤੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 28 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

1 ਅਗਸਤ 2007 ਨੂੰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ।

ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵਲੋਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ‘ਜ਼ਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ’ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਬਾਅਦ ’ਚ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਰਜਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
First published: November 12, 2019
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ