Home /News /national /

ਜਾਮਨਗਰ 'ਚ ਚਿੜੀਆਘਰ ਬਣਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ, SC ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ  

ਜਾਮਨਗਰ 'ਚ ਚਿੜੀਆਘਰ ਬਣਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ, SC ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ  

ਜਾਮਨਗਰ 'ਚ ਚਿੜੀਆਘਰ ਬਣਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ, SC ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ (file photo)

ਜਾਮਨਗਰ 'ਚ ਚਿੜੀਆਘਰ ਬਣਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ, SC ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ (file photo)

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ।" ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:
    ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਜਾਮਨਗਰ ਵਿੱਚ 'ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੂਲੋਜੀਕਲ ਰੈਸਕਿਊ ਐਂਡ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ' ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੂਲੋਜੀਕਲ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ ਇੱਕ ਚਿੜੀਆਘਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੰਭਾਲ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਚਿੜੀਆਘਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਨਵਰ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

    ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ।" ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।



    ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੂਲੋਜੀਕਲ ਰੈਸਕਿਊ ਐਂਡ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਚਿੜੀਆਘਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਾਨਵਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਮਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚਿੜੀਆਘਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੂਲੋਜੀਕਲ ਰੈਸਕਿਊ ਐਂਡ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫਨਾਮੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਚਿੜੀਆਘਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
    Published by:Ashish Sharma
    First published:

    Tags: Reliance industries, Supreme Court

    ਅਗਲੀ ਖਬਰ