ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪਤੀ ਤੋਂ ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਪਤਨੀ, ਜਾਣੋ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ

ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ : ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਘਰਵਾਲੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਇੰਝ ਲਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੇਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘਰਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪਤੀ ਤੋਂ ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਤਨੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਤਹਿਤ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਇਗੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਨਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ ਪਤੀ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਪਤੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਤਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਤੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ 6,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਆਮਦਨ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਾਰਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ 10 ਵਿੱਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਡਾਕੀਆ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਹੈ। ਉਹ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪਤੀ ਦੀ ਮਾਂ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਜ ਲਈ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸਮੇਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਾਇਰ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਤੀ ਪੰਕਜ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਬਬਲੂ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।