RBI ਕੋਈ ਨਿਯਮਿਤ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਫਿਲਹਾਲ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ (Cryptocurrency)  ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ (Pankaj Chaudhary) ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਆਰਬੀਆਈ ਐਕਟ, 1994 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੈਂਡਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਸਕਰਣ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ (CBDC) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਫਿਲਹਾਲ ਲੰਬਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਗਲੋਬਲ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਲਈ "ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ" ਕਰੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਲਸੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ (ਡਬਲਯੂ. ਪੀ. ਆਈ.) ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ, ਈਂਧਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਪ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੈ।

ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰੇਗੀ, ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਓ.ਐੱਮ.ਸੀ.) ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। , ਆਬਕਾਰੀ ਦਰਾਂ, ਟੈਕਸ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਗਤਾਂ ਆਦਿ, ਇਹਨਾਂ ਈਂਧਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਉਚਿਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।