ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਟਲੀ, ਹੁਣ ਕੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਬਣੀ ਵਜ੍ਹਾ

ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਟਲੀ, ਹੁਣ ਕੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਬਣੀ ਵਜ੍ਹਾ (ਫਾਇਲ ਫੋਟੋ)
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
- news18-Punjabi
- Last Updated: January 19, 2021, 8:37 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ 10ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਬੈਠਕ ਟਾਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ 10ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ(Vigyan Bhawan) ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾ 9 ਗੇੜ ਤਕ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ( Supreme Court) ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ(Tractor Parade) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਡੈੱਡਲਾਕ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ 19 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ।" ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੱਕਤਰ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ 40 ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 9ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ-
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਿਛਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਰੁਪਲਾ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਗੂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅੜਿੱਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਦੋਵੇਂ ਧਿਰ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਦੇਰੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ।
ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ 19 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ।" ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੱਕਤਰ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ 40 ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਿਛਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਰੁਪਲਾ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਗੂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅੜਿੱਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਦੋਵੇਂ ਧਿਰ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਦੇਰੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ।
ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ।