Home /News /national /

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੈਨਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠੀ, CJI ਨੂੰ ਪੱਤਰ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੈਨਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠੀ, CJI ਨੂੰ ਪੱਤਰ

 SC ਨੇ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਦਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ

SC ਨੇ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਦਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ

  • Share this:

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਨਿਲ ਘਣਵਤ (SC Panel Member Anil Ghanwat) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮੰਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਪੈਨਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨਿਲ ਘਣਵਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (Three Farm Laws) ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਘਨਵਤ, ਜੋ ਸ਼ੇਤਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਹਨ, ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੁੱਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਪਰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦੀਆਂ ਹਨ।

ਘਣਵਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਵਿਚ ਹੈ, ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ...." ਰਿਪੋਰਟ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀ-ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਵਹਾਰਕ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Published by:Gurwinder Singh
First published:

Tags: Agricultural law, Kisan andolan, Supreme Court