ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ, ਜਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਚੀਨੀ ਐਪ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਉਸੇ ‘ਚ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੈ

News18 Punjabi | News18 Punjab
Updated: February 11, 2021, 4:31 PM IST
share image
ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ,  ਜਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਚੀਨੀ ਐਪ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਉਸੇ ‘ਚ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੈ
ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ

Twitter Controversy: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ‘ਭੜਕਾਊ ਸਮਗਰੀ’ ਵਾਲੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਖਾਤਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

  • Share this:
  • Facebook share img
  • Twitter share img
  • Linkedin share img
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ (Indian Government) ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ (Social Media) ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਵਿੱਟਰ (Twitter) ਪ੍ਰਤੀ ਸਖਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਕੁਝ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ‘ਭੜਕਾਊ ਸਮਗਰੀ’ ਵਾਲੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਖਾਤਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਵਾਦ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 69 ਏ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਟਵਿੱਟਰ ਨਾਲ ਵਰਚੁਅਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਆਈ ਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਅਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਰਜਨਾਂ ਚੀਨੀ ਐਪਸ ਇਕ ਝਟਕੇ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਪਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁਪਤ ਡਾਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।  ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਸਬੰਧਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਫਸ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਸ਼ਟੈਗ # ਮੋਡੀਪਲੈਨਿੰਗਫੋਰਮਰਜੈਨੋਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਟਵੀਟ ਨੂੰ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਂਡਲਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
Farmers Protest : ਟਵਿੱਟਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਕਾਉਂਟ 'ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, 'ਸਬਰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।' ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਝਿੜਕਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਐਪ ਕੂ(Koo) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੇ ਗਏ ਖਾਤੇ ਦੇ ਅੱਧੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਨਿਕ ਮੇਸ਼ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿਮ ਬੇਕਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ ਅਣਚਾਹੇਪਣ, ਅਣਜਾਣਤਾ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।" ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਬਲਕਿ ਇਥੋਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ।
Published by: Sukhwinder Singh
First published: February 11, 2021, 11:25 AM IST
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ