Home /News /national /

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ, ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਫਲੈਟ ਮਿਲਣਗੇ: ਸੁਪਰਟੈਕ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ, ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਫਲੈਟ ਮਿਲਣਗੇ: ਸੁਪਰਟੈਕ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ, ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਫਲੈਟ ਮਿਲਣਗੇ: ਸੁਪਰਟੈਕ

Twin Tower Demoliton After: ਸੁਪਰਟੈੱਕ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੇ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਾਵਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: Twin Tower Demoliton After: ਨੋਇਡਾ ਸੈਕਟਰ 93ਏ ਸਥਿਤ ਐਮਰਾਲਡ ਕੋਰਟ ਸੋਸਾਇਟੀ (Emerald Court Society) ਵਿੱਚ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀ ਸੁਪਰਟੈਕ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰਟੇਕ (Supretech) ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟਾਵਰ ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸੁਪਰਟੈੱਕ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੇ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਾਵਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।

ਸੁਪਰਟੈਕ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਟਵਿਨ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ, ਉਸਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਐਡਫਿਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢਾਹੁਣ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰਟੈਕ ਦੇ ਹੋਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।


ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰ

ਸੁਪਰਟੈਕ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ 23 ਦਸੰਬਰ 2004 ਨੂੰ ਏਮਰਲਡ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੈਕਟਰ-93 ਏ 'ਚ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ 14 ਟਾਵਰਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ 2 ਨਵੇਂ ਟਾਵਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਟਾਵਰ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਕ, ​​ਚਿਲਡਰਨ ਪਾਰਕ ਅਤੇ 2 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਅੱਜ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 31 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 30 ਨਵੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 24 ਤਤਕਾਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਬਿਲਡਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ 4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ 2 ਆਰਕੀਟੈਕਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2014 ਵਿੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰਟੈਕ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।

Published by:Krishan Sharma
First published:

Tags: Noida, Twin Towers Demolition, Twin Towers Noida, Uttar pradesh news