Home /News /national /

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਵਿੱਟਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਕਾਉਂਟ..

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਵਿੱਟਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਕਾਉਂਟ..

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਵਿੱਟਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਕਾਉਂਟ..

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਵਿੱਟਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਕਾਉਂਟ..

ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 69 ਏ (3) ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਖਾਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

  • Share this:
    ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ (Kisan Tractor Rally)  ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ (Delhi Violence) ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ (Khalistan)  ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਈ ਟਵਿੱਟਰ (Twitter) ਅਕਾਉਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਟਵਿੱਟਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਟਾਲ-ਮਟੌਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 69 ਏ (3) ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਖਾਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

    ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਈ ਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 69 ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭੇਜਿਆ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਟੇਂਟ 'ਤੇ ਉੱਠੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ' ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇਗੀ।

    ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 'ਕਿਸਾਨ ਕਤਲੇਆਮ' ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਗਏ 257 ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 126 ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

    ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1178 ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਉਂਟਸ ਵਿਚੋਂ 583 ਅਕਾਉਂਟ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਖਾਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਸਮੱਗਰੀ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਸਨ।

    ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਉਂਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 69 ਏ (3) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
    Published by:Sukhwinder Singh
    First published:

    Tags: Central government, Farmers Protest, Khalistan, Twitter

    ਅਗਲੀ ਖਬਰ