ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਾ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰਿਓ ਗ਼ਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਲੱਗੇਗਾ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਹੁਣ ਆਧਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਰ ਕੱਸ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਧਾਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਾ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰਿਓ ਗ਼ਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਲੱਗੇਗਾ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

  • Share this:
    ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਕੱਸ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਣ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵੀ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ।

    ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਐਕਟ ਜਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

    ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸੋਧ?

    ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ 2019 ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਕੋਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਆਧਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿਜਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਤੇ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਵਲ ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਫ਼ਾ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ।

    2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ 10 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਜਾਂ ਵਣਜ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

    ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਹੋਣਗੇ ਪੈਸੇ

    ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੇਂਟਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਾਮਿਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।

    ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਨਲਟੀ ਦੀ ਰਕਮ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਚ ਜਮਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਕੋਲ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
    Published by:Amelia Punjabi
    First published:
    Advertisement
    Advertisement