Home /News /national /

ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੀ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ

ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੀ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ

ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੋਆ ਵਿਚਲੀ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ (Image: Twitter/@10DowningStreet)

ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੋਆ ਵਿਚਲੀ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ (Image: Twitter/@10DowningStreet)

ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਏਲਾ ਬ੍ਰੇਵਰਮੈਨ (UK Home Minister Suella Braverman) ਦੇ ਪਿਤਾ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਫਰਨਾਂਡੇਜ਼ ਦੀ ਗੋਆ ਵਿਚ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਵਰਮੈਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਫਰਨਾਂਡੇਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐੱਸਪੀ (ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ) ਨਿਧੀਨ ਵਲਸਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:

    ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਏਲਾ ਬ੍ਰੇਵਰਮੈਨ (UK Home Minister Suella Braverman) ਦੇ ਪਿਤਾ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਫਰਨਾਂਡੇਜ਼ ਦੀ ਗੋਆ ਵਿਚ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

    ਬ੍ਰੇਵਰਮੈਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਫਰਨਾਂਡੇਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐੱਸਪੀ (ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ) ਨਿਧੀਨ ਵਲਸਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

    ਸਿਟ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਲਸਾਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੋਆ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਫਰਨਾਂਡੇਜ਼ ਤੋਂ ਅਸਾਗੋ ਵਿਚ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਰਨਾਂਡੇਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਿਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੋਆ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

    ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਫਰਨਾਂਡੇਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਸਿਟ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ।

    ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਏਲਾ ਬ੍ਰੇਵਰਮੈਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਗੋਆ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

    Published by:Gurwinder Singh
    First published:

    Tags: Crime news, Illegal, Illegal occupancy