• Home
  • »
  • News
  • »
  • national
  • »
  • UNION AGRICULTURE MINISTER NARENDRA SINGH TOMAR DECRIMINALIZE STUBBLE BURNING BY FARMERS

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮੰਗ ਮੰਨੀ, ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ...

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਹੁਣ ਅਪਰਾਧ ਮੁਕਤ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਜ਼ੀਰੋ-ਬਜਟ ਖੇਤੀ, ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣਗੇ।

ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਮਗਰੋਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਤੇ ਐੱਸਪੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ. (ਫਾਇਲ ਫੋਟੋ)

  • Share this:
    ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ।

    ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ।

    ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਜ਼ੀਰੋ-ਬਜਟ ਖੇਤੀ, ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣਗੇ।

    ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ (29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ) ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

    ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

    ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਪਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

    ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੀਆਂ।
    Published by:Gurwinder Singh
    First published:
    Advertisement
    Advertisement