Budget 2019: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਬਜਟ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ
Gurwinder Singh
Updated: February 1, 2019, 8:43 PM IST
Gurwinder Singh
Updated: February 1, 2019, 8:43 PM IST
ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਵਾਧੂ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ 2.5 ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਅਜਿਹੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਥੇ ਹਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੌਭਾਗਿਆ ਪੋਰਟਲ ਮੁਤਾਬਕ 16,320 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਹਿਜ ਬਿਜਲੀ ਹਰ ਘਰ ਯੋਜਨਾ (ਸੌਭਾਗਿਆ) ਤਹਿਤ 2,48,19,168 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਤੰਬਰ, 2017 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਉੱਤੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਦੇ ਬਿਆਜ ਉੱਤੇ ਟੀਡੀਐਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਨਕਮ ਰਿਟਰਨ ਉੱਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਅੰਦਰ ਰਿਫੰਡ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੈਲਰੀ ਕਲਾਸ ਲਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਡਕਸ਼ਨ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। EPFO ਦੀ ਬੀਮਾ ਰਕਮ ਵਧਾ ਕੇ 6 ਲੱਖ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਘਰ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਘਟਾਉਣ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2020 ਤੱਕ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਮਕਾਨ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੀਡੀਐਸ ਦੀ ਹੱਦ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2.5 ਲੱਖ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 10 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ 26 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਦੋ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ 2018 ਤੋਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਭਾਰ ਪਵੇਗਾ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਲਈ 'ਕਿਸਾਨ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ' ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। 21 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਬੋਨਸ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਧਾ ਕੇ 6 ਲੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਨਧਨ ਸ਼੍ਰਮਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ। 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਮਗਰੋਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ।
ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਵਧਾਈ ਗਈ। 10 ਕਰੋੜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ 2019 ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ।
ਬਜਟ ਵਿਚ ਦਾਅਵੇ-
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 27 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਰੋਜਾਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਏਅਰ ਟਰੈਫਿਕ ਦੁਗਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ। 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਜ਼ਰ ਹਨ। ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧੇ। ਮਨੋਰੰਜਨ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਮਿਲੇਗੀ। ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਤਿੰਨ ਬੈਂਕਾਂ- ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਓਰੀਐਂਟਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਤੋਂ ਪੀਸੀਏ ਦੀ ਰੋਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਐਨਪੀਏ ਨੌਨ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਐਸੇਟ) ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਰੋਕ ਹਟ ਗਈ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰਨ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 7 ਲੱਖ 23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 22ਵਾਂ ਏਮਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਫਿਲਹਾਲ 2.5 ਫੀਸਦ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਵਾਧੂ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ 2.5 ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਅਜਿਹੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਥੇ ਹਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੌਭਾਗਿਆ ਪੋਰਟਲ ਮੁਤਾਬਕ 16,320 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਹਿਜ ਬਿਜਲੀ ਹਰ ਘਰ ਯੋਜਨਾ (ਸੌਭਾਗਿਆ) ਤਹਿਤ 2,48,19,168 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਤੰਬਰ, 2017 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਉੱਤੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਦੇ ਬਿਆਜ ਉੱਤੇ ਟੀਡੀਐਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਨਕਮ ਰਿਟਰਨ ਉੱਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਅੰਦਰ ਰਿਫੰਡ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੈਲਰੀ ਕਲਾਸ ਲਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਡਕਸ਼ਨ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। EPFO ਦੀ ਬੀਮਾ ਰਕਮ ਵਧਾ ਕੇ 6 ਲੱਖ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਘਰ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਘਟਾਉਣ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2020 ਤੱਕ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਮਕਾਨ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੀਡੀਐਸ ਦੀ ਹੱਦ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2.5 ਲੱਖ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 10 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ 26 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਦੋ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ 2018 ਤੋਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਭਾਰ ਪਵੇਗਾ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਲਈ 'ਕਿਸਾਨ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ' ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। 21 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਬੋਨਸ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਧਾ ਕੇ 6 ਲੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਨਧਨ ਸ਼੍ਰਮਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ। 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਮਗਰੋਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ।
गरीब को शक्ति देगा
किसान को मजबूती देगा
मिडिल क्लास के सपनों को पूरा करेगा
इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण को गति देगा
अर्थव्यवस्था को नया बल देगा
देश का विश्वास मजबूत करेगा
ये बजट न्यू इंडिया के लक्ष्यों को प्राप्त करने में नई ऊर्जा देगा: पीएम @narendramodi pic.twitter.com/T22odsu6e5
— BJP (@BJP4India) February 1, 2019
ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਵਧਾਈ ਗਈ। 10 ਕਰੋੜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ 2019 ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ।
ਬਜਟ ਵਿਚ ਦਾਅਵੇ-
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 27 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਰੋਜਾਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਏਅਰ ਟਰੈਫਿਕ ਦੁਗਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ। 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਜ਼ਰ ਹਨ। ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧੇ। ਮਨੋਰੰਜਨ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਮਿਲੇਗੀ। ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਤਿੰਨ ਬੈਂਕਾਂ- ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਓਰੀਐਂਟਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਤੋਂ ਪੀਸੀਏ ਦੀ ਰੋਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਐਨਪੀਏ ਨੌਨ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਐਸੇਟ) ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਰੋਕ ਹਟ ਗਈ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰਨ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 7 ਲੱਖ 23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 22ਵਾਂ ਏਮਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਫਿਲਹਾਲ 2.5 ਫੀਸਦ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ।
Loading...
