ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਦੋ-ਟੁੱਕ, 'ਭੀੜ ਨਾਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਕਾਨੂੰਨ', ਦੱਸੋ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਕੀ ਖਾਮੀ?

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਰੇੜਕਾ ਅਜੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਰੁਖ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਲਾਨੇ ਹਨ।

ਖੇਤੀਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਹ ਤਲਖ ਤੇਵਰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2 ਟੁੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਹਲਾਂਕਿ ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਾਨੂਨਾਂ ਦੀ ਮੱਦਾਂ ਉਤੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਣੇ ਹਨ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹਨ। ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਰਕਾਰ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿ੍ਸਾਨ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਬਿੰਨਾਂ ਘਰ ਵਾਪਿਸ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਮਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਚ ਦਮਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇਗਾ। 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਉਤੇ ਯੁਵਾ ਕਿਸਾਨ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦੀ ਵਾਂਗਡੋਰਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਰੁਖ 'ਤੇ ਕਾਇਮ

ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ..ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੱਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਮਨਜੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 11ਦੋਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਹੱਲ ਸਿਫਰ ਹੀ ਰਿਹਾ। 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਬਣੀ ਅੜੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵੇਖ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਲਦ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਰੇੜਕਾ ਅਜੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਰੁਖ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

ਕੂਲਰ-ਪੱਖਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ- ਟਿਕੈਤ

ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਧਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਕੂਲਰ ਅਤੇ ਪੱਖੇ ਲੱਗਣਗੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ ।