ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ (ਪੁਲਿਸ) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਧੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ, ਬਲਕਿ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈੱਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋਈ ਸਾਜਿਸ਼ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਜਾਅਲੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ 16 ਕਿਸਾਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 44 ਵਿੱਚੋਂ 14 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ 122 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ।
ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਰਚਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਕੰਟੀਨ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਖਰੀਦ ਸਕਣ।
ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ \'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ News18 ਪੰਜਾਬੀ \'ਤੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ, ਲਾਈਵ ਅਪਡੇਟ ਖ਼ਬਰਾਂ, ਪੜ੍ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ News18 ਪੰਜਾਬੀ \'ਤੇ।
Tags: Agriculture ordinance, Farmers