ਅਣਵਿਆਹੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਇਹ ਹੈ ਕਤਲ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ

Delhi High Court: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਣਵਿਆਹੀ ਔਰਤ ਨੂੰ 23ਵੇਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਗਰਭ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ 23ਵੇਂ ਹਫ਼ਤੇ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਔਰਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ

ਔਰਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੋਦ ਲੈਣ ਲਈ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੁੱਲ 36 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ 24 ਹਫ਼ਤੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਔਰਤ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤ ਅਣਵਿਆਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੀ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਉਸ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਰੂਣ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ।