ਯੂ ਪੀ: ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਿਆਨ, 'ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾ ਦਿਓ, ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਲੜਕਿਆਂ ਨਾਲ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ'

News18 Punjabi | News18 Punjab
Updated: June 10, 2021, 12:02 PM IST
share image
ਯੂ ਪੀ: ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਿਆਨ, 'ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾ ਦਿਓ, ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਲੜਕਿਆਂ ਨਾਲ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ'
ਯੂ ਪੀ: ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਿਆਨ, 'ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾ ਦਿਓ, ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਲੜਕਿਆਂ ਨਾਲ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ'

ਯੂਪੀ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਮੀਨਾ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੀਨਾ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

  • Share this:
  • Facebook share img
  • Twitter share img
  • Linkedin share img
ਅਲੀਗੜ੍ਹ : ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਮੀਨਾ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਰਮ ਬਾਰੇ ਇਕ ਅਜੀਬ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਧ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੀਨਾ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੀਨਾ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਘੰਟੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਬਾਈਲ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿਗੜਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੀ ਯੂਪੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਮੀਨਾ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਖੁਦ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਧ ਰਹੇ ਜੁਰਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਕੁੜੀਆਂ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਮੋਬਾਈਲ ‘ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਉੱਠਦੀਆਂ ਬੈਠਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵੀ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਲੜਕਿਆਂ ਨਾਲ ਭੱਜਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮੀਨਾ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਧੀਆਂ ਵਿਗੜ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਵਾਂਗ ਜੀਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰੋਗੇ।

ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਕਦੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਧ ਰਹੇ ਜੁਰਮਾਂ ਲਈ ਕਪੜੇ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Published by: Sukhwinder Singh
First published: June 10, 2021, 12:02 PM IST
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ