ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ 'ਤੇ ਜੱਜ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ- ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਦੂਜਾ 1984 ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਵਾਂਗੇ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਉਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ 1984 ਦੰਗੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਜਦੋਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ Z ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਰਗੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

‘ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼’

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਉਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ IB ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਉਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ IB ਦੇ ਅਫਸਰ ਉਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਦੇਖੱਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ’। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਡ ਪਲਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਡਰ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਹਰ ਪੀੜਤ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ’।

 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਉਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ? ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ 112 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਣ।