ਸੰਸਦ 'ਚ ਕਿੰਝ ਹੋਣਗੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ? ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਪੂਰਾ ਤਰੀਕਾ...

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:  ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ (ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ) ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ?

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ?

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬਿੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਜੋੜ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਡਰਾਫਟ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਕ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਜਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਤਾਂ ਸਦਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰੇਗਾ। ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ (ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ) ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।