WhatsApp ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਇਵੇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ, ਜਾਣੋ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ

News18 Punjabi | News18 Punjab
Updated: July 9, 2021, 2:36 PM IST
share image
WhatsApp ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਇਵੇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ, ਜਾਣੋ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ
WhatsApp ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਇਵੇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ, ਜਾਣੋ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ

ਵਟਸਐਪ (WhatsApp) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਨਵੀਂ ਗੁਪਤ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਸਵੈਇੱਛੁਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

  • Share this:
  • Facebook share img
  • Twitter share img
  • Linkedin share img
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਵਾਟਸਐਪ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਾਇਵੇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ‘ਤੇ ਸਵੈਇੱਛੁਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੇਗੁਲੇਟਰ ਬਾਡੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਚਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਨਵੀਂ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ - ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਡੇਟਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਨੀਤੀ ਹੈ? ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੇ ਸੰਸਦ ਮੈਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੀਸੀਆਈ ਉਸ ​​ਨੀਤੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇ ਸੰਸਦ ਮੈਨੂੰ ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੀ ਸੀ ਆਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ।
CCI ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਾਟਸਐਪ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਕੰਪਨੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਾਟਸਐਪ ਦੀ ਨਵੀਂ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਸੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਟਸਐਪ ਦੀ ਨਵੀਂ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
Published by: Ashish Sharma
First published: July 9, 2021, 2:15 PM IST
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ