ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ-ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 30 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਆਲੂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਭੂਟਾਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਮੰਗਵਾ ਰਹੀ ਹੈ?

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 32 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਲੂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਭੂਟਾਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਮੰਗਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਨਕਦ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਆਲੂ ਲਵੇ।

ਕਿਸਾਨ 60 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਲੂ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਰਹੇ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਦੁੱਗਣੇ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਆਲੂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨ ਸਮਿਤੀ ਆਗਰਾ ਮੰਡਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਆਮਿਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਹਿੰਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਆਗਰਾ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਾਬਾਦ ਦਾ ਖੇਤਰ ਇਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ, ਕੀਮਤ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਜੋ ਦੁਗਣੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰੋ।

ਆਲੂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਸ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿਚ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਾਮਦ-ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਚੌਧਰੀ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ 30 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਲੂ ਵਿਕਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਆਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੇ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾੜਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਭਾੜੇ ਘਟਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਸੀ।

ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ 30-32 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਸਤੇ ਆਲੂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ।