Home /News /national /

ਕੀ ਕੈਦੀ ਵੀ ਪਾ ਸਕਣਗੇ ਵੋਟ,ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ?

ਕੀ ਕੈਦੀ ਵੀ ਪਾ ਸਕਣਗੇ ਵੋਟ,ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ?

ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ,ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ,ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਉਦੈ ਉਮੇਸ਼ ਲਲਿਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐਮ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲ ਜ਼ੋਹੇਬ ਹੁਸੈਨ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

  • Share this:

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੇ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਉਦੈ ਉਮੇਸ਼ ਲਲਿਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐਮ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲ ਜ਼ੋਹੇਬ ਹੁਸੈਨ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ

2019 ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਿਦਆਰਥੀ ਆਦਿਿਤਆ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 62(5) ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 62(5) ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ?

ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗਾ ਜੇ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉਪ-ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਕੱੁਝ ਵੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਨਿਵਾਰਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ,ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਕੇ ਕੌਲ ਅਤੇ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਐੱਸ ਜੀ ਵੋਂਬਤਕੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Published by:Shiv Kumar
First published:

Tags: Central government, Election commission, Jail, Prisoner, Right, Supreme Court, Voter