ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ? ਜਾਣੋ ਕੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਫ਼ੈਸਲਾ 

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਟਾਕ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਵਪਾਰੀ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾਲ, ਮੂੰਗ, ਅਰਹਰ, ਛੋਲੇ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਾਲ ਸਸਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਾਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਾਲਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੋਰੇਜ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਓਵਰ ਸਟਾਕਿੰਗ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ ਦਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਦਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਟਾਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।