Home /News /national /

ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ: ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ

ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ: ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ

Reservation: ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Rajasthan High Court) ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ (Government Jobs) ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ (Reservation) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਐੱਸਸੀ, ਐੱਸਟੀ ਜਾਂ ਓਬੀਸੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Reservation: ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Rajasthan High Court) ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ (Government Jobs) ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ (Reservation) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਐੱਸਸੀ, ਐੱਸਟੀ ਜਾਂ ਓਬੀਸੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Reservation: ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Rajasthan High Court) ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ (Government Jobs) ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ (Reservation) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਐੱਸਸੀ, ਐੱਸਟੀ ਜਾਂ ਓਬੀਸੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:

    ਜੈਪੁਰ: ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Rajasthan High Court) ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ (Government Jobs) ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ (Reservation) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਐੱਸਸੀ, ਐੱਸਟੀ ਜਾਂ ਓਬੀਸੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ (reservation in jobs) ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।

    ਲਾਈਵ ਲਾਅ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੌਹਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੁਨੀਤਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਹੀਆਂ। ਸੁਨੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਰੇਗਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਰੇਗਰ ਐਸਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ।ਉਸ ਨੇ ਨੋਹਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

    ਜੱਜ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਲ 2018 ਅਤੇ 2020 ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ।

    ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

    Published by:Krishan Sharma
    First published:

    Tags: High court, Rajasthan, Reservation