ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦੈ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ; ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 4 ਕਰੋੜ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ

ਪੈਗਾਸਸ ਕੇਸ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ, ਪੁੱਛਿਆ-ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?

  • Share this:
    ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਛੇ ਹਫਤਿਆਂ ਅੰਦਰ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਅਧੀਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 2019 ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

    ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਮੁਵੱਕਲ ਨੂੰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਖਰੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

    ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੇਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ
    ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤਲਾਕ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤ ਨੂੰ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਵੋਗੇ" ਹੁਣ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘ ਤੁਸੀਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ (ਔਰਤ) ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

    ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 1 ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 30 ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋੜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
    Published by:Krishan Sharma
    First published: