ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ 75 ਲੱਖ, ਵਸੂਲੇ ਸਿਰਫ 37 ਹਜ਼ਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 2,924 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ 37,500 ਰੁਪਏ ਹੀ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਬਾਈਨ ਹਾਰਵੈਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5,927 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 11,919 ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਵੱਲੋਂ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੁਆਰਾ 11,919 ਦੌਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 17,846 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ 7,030 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ 2,924 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 628, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ 620, ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 402 ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ 275 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 16.67 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ 15.65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ 12.75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ 6.85 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 32,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ 2500 ਰੁਪਏ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 298, ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ 275, ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 118, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 108, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 88, ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ 54 ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 43 ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀਪੀਸੀਬੀ) ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਲਈ 3,230 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 83 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ।