Home /News /punjab /

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 83 ਫੀਸਦੀ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਗਈ ਖਰੀਦੀ

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 83 ਫੀਸਦੀ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਗਈ ਖਰੀਦੀ

ਰਾਜਪੁਰਾ : ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਆਏ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ( ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ)

ਰਾਜਪੁਰਾ : ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਆਏ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ( ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ)

Moong procured below MSP-ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 29 ਮਈ ਤੱਕ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 1.32 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 1.10 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ (83% ਤੋਂ ਵੱਧ) ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੂੰਗੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਜਗਰਾਓਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 1 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 91,000 ਕੁਇੰਟਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ 5,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੋਂ 1,525 ਰੁਪਏ ਘੱਟ) ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:
    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਹਵਾ ਨਿਕਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 83 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਸਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਵਿਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਖੁਲਾਸਾ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ 7,275 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 83 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਐੱਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ।

    ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਪ੍ਰੰਬਦ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਨੁਮਤੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਮਤੀ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ।

    ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 29 ਮਈ ਤੱਕ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 1.32 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 1.10 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ (83% ਤੋਂ ਵੱਧ) ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੂੰਗੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਜਗਰਾਓਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 1 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 91,000 ਕੁਇੰਟਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ 5,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੋਂ 1,525 ਰੁਪਏ ਘੱਟ) ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

    65 ਦਿਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਜੋ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਅੰਤ ਜਾਂ ਮਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੱਕ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 55,000 ਏਕੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ 1 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿੱਚ ਬੀਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਝੋਨੇ ਜਾਂ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਛੋਟੀ ਕਿਸਮ ਪੀਆਰ 126 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

    ਇਹ ਖਰੀਦ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਮਾਰਕਫੈੱਡ) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ (ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ) ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ (ਪੀ.ਏ.ਸੀ.ਐਸ.) ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

    ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 140 ਕੁਇੰਟਲ ਮੂੰਗੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੇਚੀ ਗਈ ਹੈ।

    ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ 5 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ, ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀ ਉਤਪਾਦ ਲਈ 5,900-6,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ”

    ਜਗਰਾਓਂ ਨੇੜੇ ਬੱਸੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਰੇਟ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਮੂੰਗੀ ਨੂੰ ਜਗਰਾਓਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ 6,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚਣਾ ਪਿਆ।”

    ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਮਵੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 12% ਤੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੁਕਾਇਆ ਅਨਾਜ 3% ਤੱਕ ਅਤੇ ਟੁੱਟਿਆ 4% ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਫਸਲ ਨੇ ਇਹ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੀਆ ਭਾਅ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੂੰਗੀ 4,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਿਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ - ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ - ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਾ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ।"
    Published by:Sukhwinder Singh
    First published:

    Tags: Agricultural, Moong crop, Moong dal, Punjab farmers, Punjab government

    ਅਗਲੀ ਖਬਰ