ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ 878 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ: ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ

News18 Punjabi | News18 Punjab
Updated: July 2, 2021, 9:07 PM IST
share image
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ 878 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ: ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ 878 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ: ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (file photo)

97.5 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ 11 ਬਾਇਉਮਾਸ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਤੇ 23 ਸੀ.ਬੀ.ਜੀ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ

  • Share this:
  • Facebook share img
  • Twitter share img
  • Linkedin share img
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 878 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 235 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਖੇਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹੰਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 97.5 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ 11 ਬਾਇਉਮਾਸ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 23 ਸੀ.ਬੀ.ਜੀ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਅੱਜ ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹੰਦ ਨੂੰ ਸਾੜਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਐਮ.ਐਮ. ਕੁੱਟੀ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹੰਦ ਦੇ ਇਨ-ਸੀਟੂ/ਐਕਸ-ਸੀਟੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜੀ। ਉਨਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਵਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 75,000 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੀਕਿ੍ਰਤ ਯੰਤਰ/ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਪੀਕ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 25,000 ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਚਾਲੂ ਖ਼ਰਚੇ-ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹਿੱਤ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਉਚੇਚਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਪੱਖੀ ਤਰੀਕੇ ਅਪਨਾਉਣ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਠੱਲਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਵਿਕਾਸ) ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਰੁੱਧ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਖੜੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੱਦੂ ਕਰਕੇ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਨੌਟਿਆਲ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਾਇੰਸ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਕਰੁਣੇਸ਼ ਗਰਗ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
Published by: Ashish Sharma
First published: July 2, 2021, 9:07 PM IST
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ