ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਵਫਦ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ

News18 Punjabi | News18 Punjab
Updated: September 16, 2020, 3:34 PM IST
share image
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਵਫਦ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਵਫਦ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ

  • Share this:
  • Facebook share img
  • Twitter share img
  • Linkedin share img
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਫਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਸੌਂਪਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਖਲ ਮੰਗਿਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਦਅਮਨੀ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਜੋ ਸੂਬਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਗੜਬੜੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਵਫਦ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ,''ਇਸ ਖੇਤਰ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਵੱਲੋਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।''

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਲਾਂਬੂ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ,''ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਾਂ।''
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਭਰੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਦੋ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਨਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਬਤ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਦੋ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਜੋ ਜੇਕਰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਭ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ,''ਅਸੀਂ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਿਵਾਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।''

ਵਫਦ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀ 28 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਗੌਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
Published by: Gurwinder Singh
First published: September 16, 2020, 3:34 PM IST
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ
corona virus btn
corona virus btn
Loading