Home /News /punjab /

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 33 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ 11.30 ਵਜੇ ਤੋਂ 2.30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 33 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ 11.30 ਵਜੇ ਤੋਂ 2.30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੱਈਏ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰ ਕੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ । ਇਸੇ ਹੀ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮੋਹਾਲੀ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ 1200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਰੈਲੀਆਂ, ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕਾਂ, ਢੋਲ ਮਾਰਚਾਂ, ਘਰ-ਘਰ ਸੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਫੰਡ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਂਤਾ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਦਹਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੜੇ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਰਾਹੀਂ ਕਾਲੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਏ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜੀ ਖੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸਾਜਿਸ਼ਕਰਤਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਣੀ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ, ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2022 ਦੀ ਵਾਪਸੀ, 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 10000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ ਆਦਿ ਭਖਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਹੱਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਅੜੀ-ਭੰਨ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ, ਟੀਚਰਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਮਾਇਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸਰਵਸਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

Published by:Shiv Kumar
First published:

Tags: Farmers, Punjab, Punjab Governor, Sanyukt kisan Morcha