ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਪੰਜ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ, ਪਿਉ-ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 2006 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀ ਐੱਮ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰ ਕੇ ਵੱਡੀ ਮਲ ਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੱਧਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਾ ਪੰਜ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਆਪਣੇ ਪਿਉ ਤੇ ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇਵੰਦੀ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਉਹ 25 ਸੋ ਰੁਪਏ ਕਿਰਿਆ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਉ ਤੇ ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੈ।

ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪਾਈਵੇਟ ਖ਼ਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਰੇਟ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਝੋਨਾ 1100 ਤੋਂ 1200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ 1400 ਤੋਂ 1500 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦਾ 1875 ਤੇ ਕਣਕ ਦਾ 1925 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਹੈ।

ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦੋ ਕਿੱਲੇ ਮੱਕੀ ਦੇ ਬੀਜੇ ਸਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਾਗਤਾਂ ਘੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 400 ਰੁਪਏ ਹੀ ਵਚੇ ਸਨ। ਉਸ ਕਾਪੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। 6 ਮਹੀਨੇ ਪਾਣੀ ਲਗਾਇਆ, ਖਾਦ ਪਾਇਆ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲਗਾਈ ਪਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਪੂਰਾ ਸੋਕਾ ਕੇ ਮੱਕ 900 ਰੁਪਏ ਹੀ ਵਿਕੀ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਕੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਸੋ ਰੁਪਏ ਹੀ ਬਚੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਚੀਏ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਹਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋਕਾ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਫਾਹਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।