ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ

ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (ਡੀਈਓ) ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲਾਂ (ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ) ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ।

ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਲ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ।

"ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਨਮ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਲੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਨੌਵੀਂ-ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਪਰ, ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ DEOs ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਮਾਤ ਬਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੇ।