ਆਪ' ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 'ਸੇਵਾਦਾਰ' ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਕੰਮ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

ROHIT BANSAL

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ।

'ਆਪ' ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, 'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਹਿ ਇੰਚਾਰਜ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਇਥੇ ਇਕ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਂਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਹੰਕਾਰੀ ਨਾ ਬਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਲੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਉਮੀਦ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਡਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਰ ਸੱਦੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਫਾੜਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।

'ਆਪ' ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਪਖਾਨੇ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ,  ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 'ਆਪ' ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਖੁਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 2013 ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ 2013 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਏਪੀਐਮਸੀ ਸੋਧ ਐਕਟ 2017 ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।