ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਪਾਵਰ ਪੈਕਟ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਵੇ ਕਾਰਵਾਈ : ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ 

News18 Punjabi | Trending Desk
Updated: July 6, 2021, 1:35 PM IST
share image
ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਪਾਵਰ ਪੈਕਟ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਵੇ ਕਾਰਵਾਈ : ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ 
ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਪਾਵਰ ਪੈਕਟ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਵੇ ਕਾਰਵਾਈ : ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ 

  • Share this:
  • Facebook share img
  • Twitter share img
  • Linkedin share img
ਵਿਭਾਗਾਂ ਉੱਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ (ਪੀਪੀਏ) ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ: “ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਪੀਪੀਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਦੇ।

ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ : “ਬਾਦਲਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੀਪੀਏ ਬਾਰੇ ਇਕ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ... ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ 2017 ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਜ਼ ਕਟਪੁਤਲੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।”

ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੀਪੀਏ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਠੋਸ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ “ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਪੀਪੀਏ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਰਾਜ 'ਤੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਪੀਪੀਏ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਰੁਤਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।”
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਸੀ.) ਦੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀ ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ.ਐੱਸ. ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਐਨਟੀਪੀਸੀ-ਦਾਦਰੀ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੀਪੀਏ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਪੀਪੀਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਪੀਏ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। “ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹਰਿਤ ਊਰਜਾ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
Published by: Ramanpreet Kaur
First published: July 6, 2021, 1:35 PM IST
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ